मंत्री श्री अकबर ने तीन विकास कार्यों का किया लोकार्पण-भूमिपूजन ।
कवर्धा, 20 सितम्बर 2021। प्रदेश के परिवहन, आवास एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के मंत्री श्री मोहम्मद अकबर अपने एक दिवसीय कबीरधाम प्रवास के दौरान नगर पंचायत पिपरिया में 1 करोड़ 43 लाख 89 हजार रूपए की लागत के 3 कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। लोकार्पण कार्यो में 74 लाख 95 हजार रूपए के डॉ भीमराव अम्बेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन, 18 लाख 94 हजार रूपए के बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य और भूमिपूजन कार्यो में 50 लाख के आरसीसी नाली, सीसी रोड़, सामुदायकि भवन निर्माण कार्य शामिल है। इन कार्यों में मुख्य रूप से सड़क, भवन निर्माण, पुल-पुलियों से संबंधित कार्य शामिल हैं।
इस दौरान मंत्री श्री अकबर ने नगर पंचायत पिपरिया के 19 हितग्र्राहियों को राशन कार्ड भी वितरण किया। इस अवसर पर अध्यक्ष, नगर पंचायत पिपरिया श्री महेन्द्र कुंभकार, क्रेडा के सदस्य श्री कन्हैया अग्रवाल, उपाध्यक्ष नगर पंचायत पिपरिया श्री शत्रुहन साहू, श्री नीलकण्ठ चन्द्रवंशी, श्री कलिम खान, श्री गनपत गुप्ता, श्री होरी राम साहू, सभापति
श्री रविन्द्र देवांगन, श्री देवदास मिरी, श्री कोमल पटेल, श्रीमती बीणा सुभाष दानी, पार्षद श्रीमती रामकली पटेल, श्री विक्की अग्रवाल, श्रीमती मेलन पटेल, श्रीमती रंजना केशरी, श्री कमलकांत नाविक, श्रीमती रेशम बघेल, श्री गणेश चन्द्रवंशी, श्री सुन्दर साहू, श्री लोकेश साहू, एल्डरमेन श्री रम्मन केशरी, श्री गीताराम झारिया, श्री सुभाष दानी सहित श्री लेखा राजपुत, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत पिपरिया श्री अनिष कुमार उपस्थित थे।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्री अकबर ने कहा कि भूपेश सरकार ने सत्ता में आने के बाद 36 वायदे जनता से किए थे, जिनमें 26 बडे़-बड़े वायदे पूर्ण हो चुके है, जिनमे कर्जा माफी, राशन कार्ड, तेन्दूपत्ता के समर्थन मूल्य में बढोत्तरी, सिंचाई कर में माफी आदि शामिल है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अन्नदाता किसानों के आर्थिक समृद्धि और उनके प्रगति और किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने और फसल उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से प्रदेश में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई है। कैबिनेट मंत्री ने राशन कार्ड का जिक्र करते हुए कहा कि जिन लोगो का राशन कार्ड अभी नही बना है वह अब भी आवेदन जमा कर राशन कार्ड बनवा सकते है।
कैबिनेट मंत्री श्री अकबर ने ‘‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’’ के बारें में जानकारी दी। राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-2022 में 01 सितम्बर से 30 नवम्बर तक इस योजना के तहत पंजीयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भूमिहीन मजदूरों के कल्याण और उन्हें विकास के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए यह योजना ऐसे मजदूरों के लिए संजीवनी साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना की जानकारी देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की पहचान तथा भूमिहीन कृषि परिवारों को वार्षिक आधार पर आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। इससे भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के आय में वृद्धि होगी। पात्र भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार के लिए 6000 रूपए प्रतिवर्ष अनुदान राशि सीधे उसके बैंक खातें में जमा करायी जाएगी। जिससे गरीब परिवारों को आर्थिक लाभ मिल सकें। उन्होंने बताया कि ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार के मुखिया को पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। इसके लिए इच्छुक ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के मुखिया को निर्धारित समयवधि में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के पोर्टल में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन हेतु मजदूर परिवार के मुखिया को आवश्यक दस्तावेज-आधार कार्ड, बैंक पासबुक के छाया प्रति के साथ आवेदन सचिव, ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आवेदन में यथा संभव मोबाईल नम्बर का भी उल्लेख करना होगा। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा हितग्राही से प्राप्त आवेदन निर्धारित समय सीमा में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करना होगा। जहां पोर्टल में इसकी प्रविष्टी की जाएगी। हितग्राही परिवार आवेदन की पावती ग्राम पंचायत सचिव से प्राप्त कर सकेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में भुईंया रिकार्ड के आधार पर ग्रामवार बी-1 तथा खसरा की प्रतिलिपि चस्पा की जाएगी। जिससे भू-धारी परिवारों की पहचान स्पष्ट हो सके तथा भूमिहीन परिवारों को आवेदन भरने में सुविधा प्राप्त होगी।
