जिले में अधिसूचित समितियों के माध्यम से हो रही फसलों की खरीदी
कलेक्टर ने खरीदी केंद्रों पर सभी तैयारी सुनिश्चित रखने के दिए निर्देश
कलेक्टर ने फसल के पंजीयन एवं उपार्जन की तैयारियों की समीक्षा की
कवर्धा, 10 अप्रैल 2026। जिले में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और समर्थन मूल्य पर सुचारू खरीदी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम आशा योजना) के तहत प्राइस सपोर्ट स्कीम की विस्तृत समीक्षा बैठक ली। कलेक्टर ने बैठक में खरीफ वर्ष 2025-26 की प्रमुख दलहन एवं तिलहन फसलों अरहर, मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली तथा रबी वर्ष 2026-27 की फसल चना, मसूर और सरसों के पंजीयन एवं उपार्जन की तैयारियों की गहन समीक्षा की। बैठक में उपसंचालक कृषि, जिला विपणन अधिकारी, नोडल जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, डीआरसीसी के अधिकारी तथा किसान संघ के अध्यक्ष एवं सदस्य उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों का पंजीयन और फसलों की खरीदी सुव्यवस्थित ढंग से की जाए। उन्होंने खरीदी व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बोरा, हमाली, क्यूआर कोड आधारित पंजीयन और परिवहन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी डीएमओ को सौंपी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि खरीदी केंद्रों में सभी व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित रहें, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि किसानों को योजना की जानकारी व्यापक स्तर पर दी जाए, ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें।
उप संचालक कृषि ने बताया कि जिले की 63 सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से पंजीयन और खरीदी का कार्य किया जाएगा। 20-20 समितियों के समूह में बांटकर, तीन दिनों के भीतर प्रत्येक केंद्र पर दलहन और तिलहन की खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिले में दलहन, तिलहन फसल की खरीदी प्रारंभ कर दी गई है। अब तक 400 क्विंटल फसलों की खरीदी की जा चुकी है।
जिले के अधिसूचित खरीदी केंद्रों में दलहन एवं तिलहन फसलों की खरीदी प्रारंभ कर दी गई है। सभी किसान अपने नजदीकी सेवा सहकारी समिति में पंजीयन कराकर अपनी उपज को समर्थन मूल्य पर विक्रय करें। समर्थन मूल्य पर विक्रय करने से किसानों को उनकी फसल का उचित दाम प्राप्त होगा और शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा। अधिक जानकारी के लिए संबंधित खरीदी केंद्र या कृषि विभाग से संपर्क किया जा सकता है।
