सरकार ने डीबीटी से सीधे खातों में पहुंचाई मदद
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राज्य के निर्माण श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात दी गई है। श्रम विभाग द्वारा प्रदेश के 21 हजार से अधिक पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके आश्रितों को 20 करोड़ 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की गई।
सरकार के इस कदम से श्रमिक परिवारों में खुशी की लहर है। श्रम विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह सहायता विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की गई है, जिसमें शिक्षा सहायता, स्वास्थ्य सहायता, विवाह सहायता, मातृत्व लाभ एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शामिल हैं।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि निर्माण श्रमिक राज्य के विकास की मजबूत नींव हैं और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
श्रम मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि डीबीटी के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है और लाभार्थियों को बिना किसी बाधा के सीधी सहायता मिली है। इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है और योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचा है।
प्रदेश सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर दी गई यह सहायता राशि श्रमिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। श्रमिक संगठनों ने भी सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे श्रमिक हित में ऐतिहासिक पहल बताया है।
सरकार ने भविष्य में भी श्रमिकों के लिए योजनाओं के विस्तार और सुविधाओं को और बेहतर बनाने का भरोसा दिलाया है।
