किसानों के आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में बड़ा कदम – धमतरी जिले में शुरू हुआ ऑयल पाम का पौधारोपण’

किसानों के आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में बड़ा कदम – धमतरी जिले में शुरू हुआ ऑयल पाम का पौधारोपण’

’कृषक मोहन साहू के खेत में एक हेक्टेयर क्षेत्र में लगाया गया ऑयल पाम’

’धमतरीए 11 अक्टूबर 2025// किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में धमतरी जिला प्रशासन निरंतर नवाचारों को प्रोत्साहित कर रहा है। इसी कड़ी में आज ग्राम डूमरपाली में कृषक मोहन साहू के खेत में एक हेक्टेयर क्षेत्र में ऑयल पाम का पौधारोपण कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा अम्मा ऑयल पाम के क्षेत्रीय कर्मचारी की उपस्थिति में प्रारंभ किया गया।

’धमतरी जिले में ऑयल पाम की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए अम्मा ऑयल पाम प्लांटेशन लिमिटेड हैदराबाद को अधिकृत किया गया है। यह संस्था किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन के साथ.साथ उत्पाद की खरीदी भी सुनिश्चित करेगी। चयनित किसानों द्वारा अब तक 11.90 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु 1703 पौधों का भंडारण किया जा चुका है।’

’गत माह सितंबर के प्रथम सप्ताह में किसानों को ऑयल पाम खेती की उन्नत तकनीक और संभावनाओं से परिचित कराने के लिए कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा के मार्गदर्शन में अध्ययन भ्रमण दल को रवाना किया गया था। इस दल में जिले के 8 गांवों के 30 चयनित किसानए 3 कृषि विस्तार अधिकारी एवं 2 उद्यान विस्तार अधिकारी शामिल थे,जिन्होंने महासमुंद जिले के ग्राम भलेसर स्थित कृषि प्रक्षेत्रों का अवलोकन किया।’

’ऑयल पाम खेती को मिलेगी नई पहचान’

’जिले को नेशनल मिशन ऑन एडीबल ऑयल्स एंड ऑयल पाम के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिए 300 हेक्टेयर क्षेत्र में ऑयल पाम खेती का लक्ष्य मिला है। योजना के तहत किसानों को पौध रोपण,रखरखाव,अंतरवर्ती फसल,फेंसिंग एवं ड्रिप सिंचाई पर अनुदान दिया जाएगा। साथ ही दो हेक्टेयर फसल प्रदर्शन हेतु नलकूप खनन और पंप प्रतिस्थापन पर अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जाएगी। प्रत्येक किसान को अधिकतम ₹2,51,250 तक की अनुदान राशि प्राप्त हो सकेगी।’

’कम लागत, अधिक मुनाफा’

’ कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने बताया कि ऑयल पाम पौधारोपण के 3-4 वर्ष बाद उत्पादन देना शुरू करता है और लगभग 30 वर्षों तक लगातार उत्पादन प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन 20-25 टन प्रतिवर्ष होता हैए जिसका वर्तमान बाजार मूल्य लगभग ₹1700 प्रति क्विंटल है। यह फसल पथरीली या कम उपजाऊ भूमि में भी आसानी से उगाई जा सकती है तथा जंगली या पालतू पशुओं से भी सुरक्षित रहती है।’

’कलेक्टर श्री मिश्रा ने किसानों से आह्वान किया कि वे पारंपरिक फसलों की बजाय ऑयल पाम जैसी उच्च आय देने वाली फसलों को अपनाएँ। जिला प्रशासन किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सभी स्तर पर सहयोग प्रदान करेगाए जिससे उन्हें स्थायी और समृद्ध कृषि आय प्राप्त हो सके।’

2.

*संभागायुक्त श्री महादेव कावरे ने किया गिरदावरी कार्यों का निरीक्षण, पारदर्शिता एवं शुद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश*

*धमतरी, 11 अक्टूबर 2025/– संभागायुक्त श्री महादेव कावरे आज आकस्मिक निरीक्षण पर कुरूद विकासखंड के ग्राम चर्रा पहुंचे। उन्होंने राज्य शासन द्वारा विकसित पी.वी. ऐप (फिजिकल वेरिफिकेशन एप) के माध्यम से हो रहे गिरदावरी कार्यों का निरीक्षण किया और डिजिटल सत्यापन की प्रक्रिया की जानकारी ली।*
*निरीक्षण के दौरान संभागायुक्त ने कृषक श्री मिश्रीलाल से खेत में पहुंचकर फसल की स्थिति, पंजीयन, खाद-बीज की उपलब्धता एवं पूर्व में हुए धान विक्रय की जानकारी ली। उन्होंने किसानों से संवाद कर फसल उत्पादन की संभावनाओं और योजनाओं के लाभ के संबंध में चर्चा की।*

*संभागायुक्त ने पटवारियों से गिरदावरी पोर्टल, डेटा एंट्री की सटीकता तथा सत्यापन प्रक्रिया की जानकारी ली। अपर कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख श्रीमती इंदिरा नवीन सिंह ने बताया कि गिरदावरी सत्यापन हेतु अधिकारियों की नियुक्ति की गई है तथा पी.वी. ऐप के माध्यम से मोबाइल पर ही डिजिटल वेरीफिकेशन किया जा रहा है, जिससे त्रुटियों का शीघ्र निराकरण संभव हो सके।*
*तहसीलदार कुरूद श्रीमती दुर्गा साहू ने तहसील स्तर पर चल रहे गिरदावरी कार्यों की प्रगति बताई। राजस्व निरीक्षक श्री दीपचंद भारती ने ऐप की तकनीकी कार्यप्रणाली और फील्ड में आ रही कठिनाइयों की जानकारी दी।*
*संभागायुक्त श्री कावरे ने कहा कि गिरदावरी कार्य पूर्ण पारदर्शिता और शुद्धता के साथ किया जाए। पी.वी. ऐप के माध्यम से सत्यापन की गति बढ़ाई जाए, फील्ड में जाकर किसानों से संवाद स्थापित किया जाए, और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर तत्काल कार्यवाही की जाए।
*संभागायुक्त ने कहा कि गिरदावरी कृषि से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण आधारभूत कार्य है। इसकी सटीकता से ही किसान हितैषी योजनाओं का लाभ समय पर और सही व्यक्ति तक पहुंच सकेगा। डिजिटल तकनीक से पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि होगी।*

3.*मुख्यमंत्री से मिला छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन और जनसंपर्क अधिकारी संघ का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल*

*संवाद कार्यालय में विभागीय अधिकारी के साथ अभद्रता और कार्यालय में तोड़फोड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग*

*मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का दिया आश्वासन*

रायपुर, 10 अक्टूबर 2025/छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय, नवा रायपुर में विभागीय अपर संचालक श्री संजीव तिवारी के साथ हुई अभद्रता, झूमा-झटकी, गाली-गलौज और कार्यालय में तोड़फोड़ की घटना के विरोध में आज छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन और छत्तीसगढ़ जनसंपर्क अधिकारी संघ का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि यह घटना केवल एक शासकीय अधिकारी पर हमला नहीं, बल्कि शासन-प्रशासन की संस्थागत गरिमा और अनुशासन पर सीधा प्रहार है।

फेडरेशन के संयोजक श्री कमल वर्मा ने कहा कि यह अत्यंत चिंताजनक है कि पत्रकारिता की आड़ में भयादोहन और ब्लैकमेलिंग की घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है, किंतु पत्रकारिता के नाम पर भय, भ्रम और दबाव का वातावरण बनाना न केवल वास्तविक पत्रकारिता का अपमान है, बल्कि समाज और शासन — दोनों के प्रति विश्वासघात है। उन्होंने मुख्यमंत्री से यह मांग की कि राज्य में शासकीय सेवकों की सुरक्षा हेतु एक सशक्त कानून बनाया जाए, ताकि अधिकारी और कर्मचारी भयमुक्त होकर जनहित के कार्य कर सकें तथा असामाजिक तत्वों को कठोर दंड मिल सके।

श्री कमल वर्मा ने यह भी अनुरोध किया कि सभी शासकीय कार्यालयों, विशेषकर इंद्रावती भवन में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक कड़ा किया जाए तथा सभी प्रवेश द्वार में सुरक्षा जांच के लिए आवश्यक उपकरण स्थापित किए जाएँ। उन्होंने राज्य स्तर से लेकर विकासखंड स्तर तक सभी अधिकारी और कर्मचारी बिना भय के अपने शासकीय दायित्वों का निर्वहन कर सकें, इसके लिए ठोस कदम उठाने का अनुरोध किया।

छत्तीसगढ़ राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रवक्ता एवं छत्तीसगढ़ जनसंपर्क अधिकारी संघ के अध्यक्ष श्री बालमुकुंद तंबोली ने कहा कि शासकीय कार्यालय में घुसकर हिंसक व्यवहार, झूमा-झटकी, गाली-गलौज और घर जाकर मारने की धमकी देना किसी भी सुसंस्कृत समाज में अस्वीकार्य है। ऐसी घटनाएँ पूरे विभाग में भय और असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न करती हैं, जिससे अधिकारी-कर्मचारियों का मनोबल प्रभावित होता है और शासन-प्रशासन की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क विभाग सरकार और जनता के बीच विश्वास का सेतु है। जनसंपर्क विभाग के अधिकारी शासन की नीतियों को जन-जन तक पहुँचाने और मीडिया के साथ संवाद बनाए रखने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। शासकीय दायित्व निभा रहे जनसंपर्क अधिकारी पर पत्रकारिता की आड़ में कार्यालय में हमला करना और घर में घुसकर मारने की धमकी देना न केवल लोकतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध है, बल्कि शासन की गरिमा पर भी आघात है।

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि अभद्रता करने वाले तत्वों के विरुद्ध पूर्व में भी विभिन्न मामलों में कार्रवाई की गई है और दंडात्मक प्रकरण दर्ज हुए हैं। ऐसे व्यक्ति पत्रकारिता की आड़ लेकर अधिकारियों को खुलेआम धमका रहे हैं जिन पर कड़ी कारवाई आवश्यक है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया की निश्चिन्त रहे, कार्रवाई अवश्य होगी। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और राज्य सरकार इस प्रकार की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगी।

मुख्यमंत्री से भेंट करने वाले प्रतिनिधिमंडल में जनसंपर्क विभाग के अपर संचालक श्री जे. एल. दरियो, श्री उमेश मिश्रा, संयुक्त संचालक श्री पवन गुप्ता, उपसंचालक श्री घनश्याम केशरवानी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।