संवाददाता: अजय जांगड़े
कवर्धा, 21 अगस्त 2034 : सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले में एससी/एसटी आरक्षण कानून को हटाने के विरोध में देशव्यापी भारत बंद और पंडरिया बंद का आह्वान किया गया है। यह बंद शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और देश के विभिन्न हिस्सों से इसकी सफलता की खबरें मिली हैं।
इस बंद का मकसद एससी/एसटी समुदाय के लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आवाज उठाना था।
जिसको सर्वोच्च न्यायालय की 7 सदस्यीय संवैधानिक पीठ द्वारा sc / st आरक्षण पर अलोकतांत्रिक आदेश के विरोध स्वरूप भारत बंद और प्रमुख मांगे।
भारत के सदियों से वंचित, दलित और शोषित करोंड़ो अनुसूचित जाति/जनजाति/आदिवासी वर्ग के साथ घोर अन्याय करते हुये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान से उपर उठकर फैसला दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय पंजाब राज्य व अन्य बनाव देवेन्द्र सिंह व अन्य सिविल अपील संख्या 2317/2011 फैसले में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 व 342 को मुर्दा कर दिया है और आरक्षण व्यवस्था का जनाजा निकाल दिया है। हम देश भर के समस्त अनुसूचित जाति/जनजाति/आदिवासी समाज, समस्त बहुजन दलित / संगठन संस्थाए आज दिनांक 21 अगस्त 2024 को ऐतिहासिक भारत बंद करके अनुविभागीय अधिकारी (रा.) / कलेक्टर के माध्यम से मांग पत्र/ज्ञापन प्रस्तुत कर देश के करोड़ों वंचित जनो की समस्याओं से अवगत करा विभिन्न समस्याओं से निजात दिलाने प्रार्थना पत्र दिया गया।
प्रमुख मांगो को लेकर ज्ञापन सौंपा गया
1. सुप्रीम कोर्ट के उक्त आदेश को लागू करने से रोकने के लिए राज्य सरकारों पर तत्काल रोक लगाई जाए।
2. संसद का विशेष सत्र बुलाकर अध्यादेश पास कराएं और उक्त आदेश को पलटा जायें।
3. सुप्रीम कोर्ट में में वर्षों से लागू आरक्षण (कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त किया जाए।
4. वर्षों से केन्द्र व राज्य में खाली पड़े अनुसूचित जाति/जनजाति के बैकलाग पदों को तत्कॉल भरा जाए। 5. आरक्षण व्यवस्था को संविधान की 9 वीं अनुसूची में डालकर सुरक्षित किया जाए।
6. छ०म० राज्य की जिला बलौदाबाजार की अमरगुफा स्थापित जय स्तम्भ को किये तोड फोड की सी.बी.आई. जांच करायी जाए।
7. छ०ग० राज्य की जिला बलौदाबाजार में हुये आगजनी में हमारे 200 से ज्यादा बेगुनाह भाइयों को दोषमुक्त कर निः शर्त रिहा किया जाए।
बंद के दौरान विभिन्न संगठनों और दलों के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की और सरकार से इस मुद्दे पर ध्यान देने की मांग की।
बंद के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए और लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। पुलिस और प्रशासन ने बंद के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की।
हालाकि जाने अनजाने में दूकान या अन्य संस्थान खुली थी जिसे नगर भ्रमण बाइक रैली के दौरान बंद की जानकारी देने पर बंद कर दिया गया।
वहीं प्रथम रैली निकाल जन संदेश देने के बाद पंडरिया स्थित सामुदायिक भवन पंडरिया में सभागार कार्यक्रम आयोजित किया गया जहां पर एसटी समुदाय के भुवन लाल सिंदराम ने इस तरह की आरक्षण पर आरक्षण कानून का आलोचना करते हुए संविधान के साथ खिलवाड़ किए जाने पर सरकार को चेतवानी दी इस तरह के एसटी समुदाय के साथ खिलवाड़ करना आरक्षण को लेकर बंद करे नहीं तो भविष्य में इसका अंजाम सही नहीं होगा।
वहीं एससी समुदाय के अधिवक्ता,चंद्रभान कोशले ने कहा कि क्रिमिलेयर् कानून की साजिश आरक्षण को खत्म करने की साजिश है इस लिए एससी,एसटी गणों इस बात को समझने की कोशिश करना होगा।
किन्ही जाति समुदाय विशेष के द्वारा इस तरह की कानून पारित करने की सिपारिसे लगातार की जा रही है, लेकिन संविधान के ऊपर आंख उठाकर बुरी नियत से देखने वाले अपने खैरियत के बारे में सोचें । इसी बीच एससी समुदाय के अनुक्रमांक 14 में आने वाले पंडरिया सतनामी समाज के अध्यक्ष भागवत डाहीरे ने कहा कि संविधान को बे वजह बदलने के लिए वजह किन्ही समुदाय व संगठन के द्वारा एससी, एसटी के साथ दुव्यवहार किया जा रहा है इस तरह का कृत्य करने के लिए सरकार को चेतवानी दी।
सभागार में अनेकों जन प्रतिनिधि द्वारा अपने अपने ढंग से समाज को विकास, रक्षा और जीवन में जीने हेतु स्वतंत्रय की जानकारी दी गई।
इस बंद के साथ ही एससी,एसटी समुदाय के लोगों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होने का संदेश दिया।
