कवर्धा/पंडरिया : 2023 के बजट का पिटारा खुलने पर छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों को मिली बड़ी सौगात “एन एस यू आईं” छात्र नेता पू. छात्रसंघ अध्यक्ष “रवि मानिकपुरी” अपने वैचारिक रूप को प्रगट कर कहा की मैं सर्वप्रथम प्रदेश के मुखिया हमारे भूपेश बघेल का आभार व्यक्त करता हूँ , जिन्होंने हमारे कबीरधाम जिले में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु ध्यान केंद्रित किया। साथ ही मैं केबिनेट मंत्री अकबर भाई का भी अभिवादन करता हूँ जिनके प्रयास से यह महाविद्यालय का घोषणा सफल हुआ। आज जिला वासियों के समस्त छात्र छात्राओं के लिए यह गर्व् की बात है आमजन और गरीब तबके के बच्चे को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र को शुगम और बेहतर बनाने के लिए जिस तरह से सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कदम उठाई है और बजट रखा है उससे यह पता चलता है की एक मजदुर किसान का बेटा ही दूसरे मजदुर किसान को समझ सकता है और यह बजट यह सिद्ध करता है की हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल द्वारा इस बजट को जिस तरह से रखा गया वह वास्तविक में भरोसे की बजट रहा है।
101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय होंगे प्रारंभ (पहले से 247 अंग्रेजी माध्यम विद्यालय थे)
बजट में ₹870 करोड़ का प्रावधान
स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की तर्ज पर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण हेतु चयनित 10 महाविद्यालयों- महासमुंद, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कांकेर, बस्तर एवं अंबिकापुर में सेटअप एवं भवन निर्माण हेतु 48 करोड़।
इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ में देश-विदेश से अध्ययन हेतु आने वाले विद्यार्थियों की सुविधा के लिए नवा रायपुर अटल नगर में ऑफ कैम्पस सेंटर की स्थापना।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा पेश किए गए बजट में बेरोजगार युवाओं के लिए 2500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की घोषणा से युवाओं में खुशी की लहर दौड़ गई।
कबीरधाम, मनेन्द्रगढ़ , गीदम, एवं जांजगीर-चाँपा जिले में नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान।
मेडिकल एवं इंजीनियरिंग संस्थानों की प्रवेश परीक्षा के पूर्व कोचिंग हेतु कोटा राजस्थान जाने वाले राज्य के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कोटा में छात्रावास निर्माण हेतु प्रावधान।
मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना।
जिला-रायगढ़ एवं जिला-दुर्ग में नवीन आई.टी.आई. की स्थापना।
छात्रावास-आश्रम एवं प्रयास विद्यालयों में रहकर अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिष्यवृत्ति की राशि 1000 रू. प्रति माह को बढ़ाकर 1500 रू. प्रतिमाह।
मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना।
04 संभागीय मुख्यालयों पर संगीत महाविद्यालय एवं 06 कन्या महाविद्यालय सहित इस वर्ष कुल 23 नवीन महाविद्यालयों की स्थापना।
– राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को शोध कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए राज्य रिसर्च फेलोशिप योजना प्रारंभ की जायेगी।
-मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के लिए 500 करोड़ का प्रावधान
-मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत स्कूलों में दोपहर का भोजन बनाने वाले रसोईयों को दी जा रही मानदेय की राशि रूपये 1,500 को बढ़ाकर 1,800 रू. प्रति माह। विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों का मानदेय भी 2,500 रू. से बढ़ाकर 2,800 रू. प्रति माह।
यह बजट आम जन को ध्यान में रखते हुए पेश की गयी है और यह बजट निश्चित ही बेहतर है।
और मुझे लगता है की किसान मितान और आमजन को भी यह बजट बेहतर लगा होगा।
