कवर्धा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट प्रस्तुत किया। इस वर्ष बजट का मूल उद्देश्य ‘संकल्प (SANKALP)’ पर आधारित रहा, जिसमें S- समावेशी विकास, A- अधोसंरचना, N- निवेश, K- कुशल मानव संसाधन, A- अन्त्योदय, L- लाइवलीहुड और P- पॉलिसी से परिणाम तक की अवधारणा को प्रमुखता दी गई है।
बजट में महिला, युवा, किसान और मध्यमवर्ग के हितों को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश की आर्थिक प्रगति, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषि क्षेत्र में व्यापक प्रावधान किए गए हैं। विशेष रूप से बस्तर, सरगुजा एवं आदिवासी बहुल क्षेत्रों के विकास, पर्यटन विस्तार और स्थानीय निवासियों के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं।
पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने बजट को प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दिशा में दूरदर्शी कदम बताते हुए कहा कि यह बजट तीन करोड़ जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए विशेष प्रावधान कर अन्नदाताओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की पहल की गई है। अधोसंरचना, सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक निवेश से विकास को नई रफ्तार मिलेगी।
उन्होंने बताया कि युवा शक्ति को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उद्योगों को प्रोत्साहन देने और स्टार्टअप व कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु ठोस प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए योजनाओं का विस्तार किया गया है।
पंडरिया विधानसभा क्षेत्र को भी बजट में अनेक सौगातें मिली हैं। कुण्डा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन, पंडरिया नगर में नालंदा लाइब्रेरी परिसर, 4 करोड़ 65 लाख रुपये की लागत से शासकीय महाविद्यालय कुण्डा के लिए नवीन भवन तथा 4 करोड़ रुपये की लागत से नवीन महाविद्यालय कुई-कुकदुर भवन निर्माण को स्वीकृति मिली है। ठाठापुर से खम्हरिया एवं मैनपुरा से पंडरिया तक 2 किलोमीटर नवीन सड़क सहित 100 किलोमीटर से अधिक सड़क निर्माण को मंजूरी दी गई है। सुतियापाट जलाशय के सतही स्रोत विस्तार के माध्यम से 54 गांवों में पेयजल एवं सिंचाई सुविधा सुनिश्चित की जाएगी।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,72,000 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट प्रस्तुत किया गया। स्कूल शिक्षा के लिए 22,360 करोड़, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए 16,560 करोड़, कृषि एवं किसान कल्याण के लिए 13,507 करोड़, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के लिए 12,820 करोड़, महिला एवं बाल विकास के लिए 11,000 करोड़, लोक निर्माण के लिए 9,451 करोड़, ऊर्जा के लिए 9,015 करोड़, गृह विभाग के लिए 8,380 करोड़, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए 8,050 करोड़ तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए 3,890 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु 33 करोड़ रुपये, किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज, 18 वर्ष पूर्ण करने पर बालिकाओं को डेढ़ लाख रुपये देने की घोषणा की गई है। 23 नए उद्योग स्थापित किए जाएंगे तथा पांच शहरों के एयरपोर्ट पर शोरूम विकसित किए जाएंगे।
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु महतारी वंदन योजना के लिए 8,200 करोड़, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण के लिए 2,320 करोड़, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 120 करोड़, मिशन वात्सल्य के लिए 80 करोड़, रानी दुर्गावती योजना के लिए 15 करोड़, लखपति दीदी भ्रमण योजना के लिए 5 करोड़, 250 शहरी एवं 500 ग्रामीण आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण हेतु 42 करोड़ तथा 250 महतारी सदन निर्माण हेतु 75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
प्रदेश में मुख्यमंत्री एआई मिशन, पर्यटन विकास मिशन, खेल उत्कर्ष मिशन, अधोसंरचना मिशन और स्टार्टअप व निपुण मिशन प्रारंभ किए जाएंगे, जिनमें प्रत्येक के लिए 100 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
स्वास्थ्य क्षेत्र में शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान भारत योजना हेतु 1,500 करोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 2,000 करोड़, 25 डायलिसिस केंद्र, 50 जन औषधि केंद्र, रायपुर में होम्योपैथी कॉलेज, बिलासपुर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट और राजनांदगांव में फिजियोथेरेपी कॉलेज की स्थापना का प्रावधान है।
जनजातीय विकास के अंतर्गत पीएम जनमन योजना के लिए 720 करोड़, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान हेतु 200 करोड़, 25 छात्रावासों के लिए 75 करोड़, तेंदूपत्ता संग्राहकों हेतु चरण पादुका योजना के लिए 60 करोड़ तथा जनजातीय संस्कृति संरक्षण हेतु सुर-गुड़ी स्टूडियो की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
यह बजट सामाजिक न्याय, सुशासन और पारदर्शिता पर आधारित बताते हुए भावना बोहरा ने कहा कि प्रदेश के हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर व्यक्ति के समुचित विकास के साथ छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को नई दिशा और मजबूती मिलेगी।
