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लंबित मांगे पूरी नहीं हो पर धान खरीदी बहिष्कार का अल्टीमेटम

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लंबित मांगे पूरी नहीं हो पर धान खरीदी बहिष्कार का अल्टीमेटम गत वर्ष 2024 नवंबर को लगभग 12 दिनों तक संभाग स्तरीय पूरे प्रदेश में लंबित 3 मांग– प्रबंधकीय अनुदान राशि देने,धान खरीदी में सुखद देने ,शून्य शॉर्टेज प्रोत्साहन सहित बैंक प्रबंधक पदों पर समिति के कर्मचारियों को विभागीय भर्ती आदि मांगों को लेकर आंदोलन अनिश्चितकालीन किया गया था ।मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक भी हुई थी ।खाद्य सचिव एवं पंजीयक छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा अंतर विभागीय कमेटी एवं फरवरी के बाद शेष स्थान पर आने वाली सुखद को शासन द्वारा राशी दिए जाने की लिखित आदेश दिया गया था। मात्र कर्मचारियों का आशिंक सेवा नियम संशोधन किया गया था परंतु एक साल बीतने के बावजूद भी मांग ठंडा बस्ती में चले जाने से कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में दिखते महासंघ मांग पूरी नहीं होने पर इस वर्ष धान खरीदी का बहिष्कार करने का अल्टीमेटम छत्तीसगढ़ शासन सहित जिला प्रशासन को सौप जा रहा है। माननीय कलेक्टर महोदय एवं उप पंजीयक धमतरी को लिखित में मांग पत्र सौंपा गया है।अब बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ शासन कैबिनेट में लंबित मांगों पर निर्णय नहीं लिया तो धान खरीदी के पहले ऐतिहासिक परिवार सहित समिति के अंश धारी किसानों को लेकर,, समिति बचाओ छत्तीसगढ़ सरकार वादा निभाओ ,,का नारा लगाते हुए अनिश्चितकालीन आंदोलन करने के लिए प्रदेश संगठन की बैठक आहुतकर निर्णय लेने विवश होंगे। चूंकि धान की सुखद से समितियां बर्बाद हो रही है। इस कारण किसानों को सर्वसुविधायुक्त युक्त कार्यालय प्रसाधन, शुद्ध पानी, बैठक व्यवस्था, एवं हिस्सा पर लाभांश नहीं मिल रही है एवं कर्मचारियों को पर्याप्त सम्मानजनक वेतन लाभ की सुविधा नहीं मिल पा रही है ।अब सहकार से समृद्धि लाने उक्त सभी मांगे पुरी होनी बहुत जरूरी है।जिसमें प्रदेश सलाहकार बलदेव राम उपस्थित थे ।उक्त जानकारी जिला कार्यवाहक अध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कुमार साहू ने दिया।

 

 

चुनेश साहू 7049466638

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