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कलेक्टर ने गुड़ उद्योगों के सर्वें के संबंध में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा श्रम विभाग के अधिकारियों की बैठक ली

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~ब्यूरो:अजय जांगड़े ~
कवर्धा :  कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे के निर्देश संबंधित राजस्व अधिकारियों द्वारा जिले में संचालित गु़ड़ उद्योगों का सर्वे का काम शुरू हो गया है। कलेक्टर श्री महोबे ने आज जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों तथा औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा श्रम विभाग राजनांदगांव और जिला श्रम अधिकारी के साथ संयुक्त बैठक लेकर गुड़ उद्योगों के सर्वें के संबंध में आवश्यक चर्चा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने जिले में विधिवत रूप से संचालित गुड़ उद्योगों के बारे में आवश्यक जानकारियां ली तथा औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा श्रम विभाग द्वारा पूर्व में अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी भी ली। कलेक्टर ने राजनांदगांव के औद्योगिक एवं सुरक्षा श्रम विभाग के अधिकारी को प्रत्येक टीएल बैठक में उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए। बैठक मे अपर कलेक्टर श्री इन्द्रजीत बर्मन,संयुक्त कलेक्टर श्रीमती मोनिका कौड़ो, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा श्रम विभाग के सहायक संचालक श्री दीपेश मेश्राम विशेष रूप से उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने कहा कि जिले में संचालित गुड़ उद्योगों को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मानको के अलावा भूमि डायर्वसन, बकाया भू-भाटक, उद्योग विभाग से पंजीयन की जानकारी, श्रम विभाग से पंजीयन की जानकारी, औद्योगिक विद्युत पंजीयन की जानकारी, कार्यरत मजदूरों की संख्या, मजदूरों को नियमित और नियत दर पर भुगतान की जानकारी, पर्यावरण सरंक्षण मंडल की एनओसी, उद्योग में स्थापित मशीनों की संख्या, उत्पादक क्षमता, संबंधिम ग्राम व नगरीय निकायों से एनओसी सहित अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं को रेखांकित करते हुए राजस्व विभाग की टीम द्वारा सर्वे कराई जा रही है।
बैठक में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा श्रम विभाग के सहायक संचालक श्री दीपेश मेश्राम ने बताया कि गुड फैक्ट्रियों में घटना, दुर्घटना एवं श्रमिकों के बाद संबंधित संस्थानों की हेल्थ एण्ड सेप्टी सुरक्षा मानकों के संबंध में पाई गई। कमियों तथा खामियों को विशेष ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा प्रकरण बनाकर श्रम न्यायालय में अभियोजन किया गया। उन्होने बताया कि विभाग द्वारा वर्ष 2018 में तीन गुड़ उद्योग के विरूद्ध कार्यवाही की गई। इसी प्रकार वर्ष 2019 में तीन, वर्ष 2020 में दो, वर्ष 2021 में चार इस तरह से कुल 12 गुड़ फैक्ट्रियों के विरूद्ध कार्यवाही पंजीबद्ध किया गया है। उन्होने बताया कि वर्ष 2022 में जिले में संचालित 6 गुड़ फैक्ट्रियों का औचक निरीक्षण कर समझाईश दी गई। समझाईश के बाद सभी 6 गुड़ उद्योग संचालकों ने अपने संस्थानों का विधिवत पंजीयन करा लिया है। उन्होंने बताया कि जिन गुड़ उद्योग का विधिवत पंजीयन नहीं हुआ है ऐसे उद्योग के संचालकों को पंजीयन कराने कहा है।

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