रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय स्थित महानदी भवन में शुक्रवार को राज्य मंत्रिपरिषद की अहम बैठक संपन्न हुई। प्रदेश की जनता की निगाहें जिस बैठक पर टिकी थीं, वह करीब दो घंटे चली, और इसके बाद साय सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णयों को हरी झंडी देते हुए नई दिशा व नए इरादों का संदेश दिया है।
बैठक के बाद सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस कैबिनेट में लिए गए फैसले सीधे जनता, किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं, जिनसे आगामी महीनों में स्पष्ट प्रभाव दिखने की उम्मीद है।
किसानों को बड़ी राहत — खरीदी व्यवस्था में सुधार की घोषणा
खरीफ सीजन की तैयारियों के बीच सरकार ने किसानों को राहत देते हुए धान खरीदी से संबंधित कई फैसले लिए।
• खरीदी केंद्रों में व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश
• टोकन प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई व्यवस्था लागू
• परिवहन और भंडारण के लिए अतिरिक्त बजटीय प्रावधान
• भुगतान समय-सीमा को कम करने का प्रस्ताव मंजूर
सरकार का दावा है कि इससे लाखों किसानों को सीधा लाभ पहुँचेगा और पिछली बार हुई अव्यवस्थाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ग्रामीण विकास को बढ़ावा — सड़कों और सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति
बैठक में ग्रामीण इलाकों में आधारभूत संरचना मजबूत करने के लिए करोड़ों रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी गई।
• आंतरिक सड़कों के चौड़ीकरण व मरम्मत
• छोटे सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार
• ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं को गति
• वन क्षेत्रों में संपर्क मार्गों के निर्माण की सहमति
इन योजनाओं से आदिवासी अंचलों तक पहुँच और कृषि उत्पादकता सुधारने का लक्ष्य रखा गया है।
शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़े निर्णय
साय सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को प्राथमिकता देते हुए—
• नए विद्यालय भवनों की स्वीकृति
• डॉक्टरों व शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के निर्देश
• प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाओं का विस्तार
• मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुधार पर विशेष पैकेज
जारी करने की रूपरेखा पर चर्चा की। सरकार का कहना है कि इससे आम नागरिकों को सीधे लाभ मिलेगा और सेवाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित होगी।
औद्योगिक निवेश को बढ़ावा — नई नीति पर सहमति
बैठक में राज्य में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए नई निवेश नीति के मसौदे पर भी मुहर लगी।
• निवेशकों को सिंगल विंडो सिस्टम की मजबूती
• MSME इकाइयों को विशेष प्रोत्साहन
• रोजगार सृजन के लिए स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता
• पर्यावरणीय नियमों में पारदर्शिता के साथ सरलता
राज्य सरकार का मानना है कि इससे छत्तीसगढ़ औद्योगिक दृष्टि से नया उछाल प्राप्त करेगा।
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार
गरीब, वृद्ध, दिव्यांग और महिलाओं के लिए विभिन्न पेंशन व सहायता योजनाओं में लाभ बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।
• पेंशन राशि में वृद्धि
• विधवा एवं वरिष्ठजन सहायता योजनाओं में सुधार
• ग्रामीण महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का विस्तार
कैबिनेट के फैसलों से विकास को नई रफ्तार: साय
बैठक के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा—“सरकार का हर निर्णय जनता के हित में है। किसानों की समृद्धि, युवाओं के रोजगार और ग्रामीण विकास को हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज की कैबिनेट में लिए गए फैसले आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की प्रगति को नई ताकत देंगे।”
समापन
छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल की यह बैठक कई मायनों में महत्वूपर्ण रही। जहां एक ओर किसानों को राहत देने वाले फैसले लिए गए, वहीं दूसरी ओर विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग क्षेत्रों के लिए नई योजनाओं का मार्ग प्रशस्त किया गया। आने वाले महीनों में इन निर्णयों का असर जमीनी स्तर पर देखने की उम्मीद है।
