नईदिल्ली। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत योग्य लाभार्थियों के सर्वेक्षण का कार्य 31 मार्च तक जारी रहेगा। यह सर्वेक्षण आवास प्लस एप के माध्यम से किया जा रहा है और यह पूरी तरह निशुल्क है। जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता ने आम लोगों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति या दलाल के बहकावे में न आएं।
जिलाधिकारी ने कहा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र परिवारों को आवास प्लस सूची में अपना नाम दर्ज करवाना होगा, जो कि पूरी तरह से निर्धारित मापदंडों पर आधारित होगा। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए लोग अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी या पंचायत स्तर के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।
अवैध वसूली पर कड़ी कार्रवाई
मुकुल कुमार गुप्ता ने पदाधिकारियों को यह हिदायत भी दी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर अगर किसी से अवैध वसूली की शिकायत मिलती है तो संबंधित पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। विभाग ने इस पर सख्त कदम उठाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। किसी भी मामले में सर्वेक्षण के नाम पर राशि लेने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसे गंभीरता से लिया जा रहा है।
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ लेने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। लाभार्थी pmayg.nic.in/infoapp.html लिंक पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। इससे लाभार्थियों को कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी और वे घर बैठे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
जिले में सर्वेक्षण पूरा होने की स्थिति
विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, अब तक जिले में 80,793 लाभार्थियों का सर्वे किया जा चुका है। इसमें 6,106 पुरुष और 74,687 महिला लाभार्थी शामिल हैं। सर्वेक्षण किए गए लाभार्थियों में 5,922 अनुसूचित जाति, 18,198 अनुसूचित जनजाति, 928 दिव्यांग और 56,673 अन्य वर्ग के लाभार्थी शामिल हैं। इसके अलावा 48,441 लाभार्थियों का जॉब कार्ड, 80,745 का आधार सत्यापन और 80,551 का ई-केवाइसी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
