जनपद पंचायत नगरी में ’गोधन न्याय योजना’ की समीक्षा की ।
धमतरी 11 जुलाई 2021/ कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा ने नगरी ब्लॉक में ’गोधन न्याय योजना’ के नोडल अधिकारियों, सचिव इत्यादि की आज बैठक ली। जनपद पंचायत नगरी के सभाकक्ष में आहूत इस बैठक में नगरी के 37 गौठान के आठ नोडल अधिकारी और ग्राम सचिव से चर्चा कर प्रदेश सरकार की महत्ती गोधन न्याय योजना के सफल क्रियान्वयन पर ज़ोर दिया। उन्होंने सभी गौठानों में आवश्यकता अनुसार वर्मी टांका की स्वीकृति के निर्देश दिए। साथ ही पूर्व से निर्मित नाडेप टांका को गौठान समिति के जरिए लोकल शेड का उपयोग कर वर्मी टांका में परिवर्तित करने के निर्देश दिए। प्रत्येक गौठान में अजोला टैंक स्वीकृति के लिए मांग पत्र तैयार कर भेजने के निर्देश बैठक में कलेक्टर ने दिए। साथ ही सभी शेष गौठानों में चारागाह स्थल का चिन्हांकन कर स्वीकृति के लिए भेजने और पशुपालन एवं ग्राम पंचायत के समन्वय से पूर्व में स्वीकृत 12 गौठानों में चारा रोपण के निर्देश भी कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए। उन्होंने गढ़डोंगरी रै., जबर्रा एवं लिखमा स्थित गौठान में तार फेंसिंग का कार्य पूरा करने और सांकरा गौठान में बाड़ी विकास के शेष फेंसिंग कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर ने सभी गौठानों में गोधन उत्पाद संग्रहण के लिए वर्किंग शेड का प्राक्कलन तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग नगरी को दिए। इसी तरह गौठानों में निर्मित वर्मी खाद के विक्रय की जिम्मेदारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को कलेक्टर श्री एल्मा द्वारा सौंपी गई। उन्होंने गौठानों में सोलर स्थापना का कार्य जल्द करने के निर्देश दिए तथा गौठानों में वृक्षारोपण के लिए सभी सचिव को निर्देशित किया। कलेक्टर ने कहा कि आगामी 12 जुलाई को होने वाली ग्राम सभा में यदि ग्राम गौठान समिति में संशोधन की आवश्यकता हो, तो ग्राम सभा कार्रवाई के साथ नई समिति गठन की जानकारी प्रेषित की जाए। उन्होंने घुरावड़ स्थित गौठान में खरीदे गए पांच क्विंटल गोबर, जो वर्मी टांका से बाहर रखे हुए है, उसे व्यवस्थित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस मौके पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज़िला पंचायत श्रीमती प्रियंका महोबिया, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नगरी श्री जितेंद्र कुर्रे सहित ज़िला स्तरीय अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नगरी श्री पी.आर.साहू, कृषि, पशुधन विकास, वन, उद्यानिकी तथा विकासखण्ड स्तर के अधिकारी मौजूद रहे।
