धमतरी । चुनेश साहू
जिला अस्पताल इन दिनों उचित चिकित्सा सेवा के बजाय अव्यवस्था, और अनैतिक गतिविधियों का केंद्र बनकर रह गया है। अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही वर्तमान विवादित सुरक्षा कंपनी के कार्यकाल में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। आलम यह है कि मरीजों, उनके परिजनों और अस्पताल के कर्मचारियों की जान की कीमत विभागीय सांठगांठ और आर्थिक लेन-देन के आगे बौनी साबित हो रही है। इस पूरे प्रकरण में सबसे गंभीर पहलू यह है कि प्रशासन की नाक के नीचे एक विवादित दागी कंपनी को संरक्षण देने के लिए नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पूर्व कार्यरत सिक्योरिटी एजेंसी के हटने के बाद जब से वर्तमान संचालित सुरक्षा कंपनी ने कमान संभाली है, तब से अस्पताल की गरिमा और सुरक्षा व्यवस्था रसातल में चली गई है।
अस्पताल परिसर, जिसे अत्यंत संवेदनशील और मर्यादित स्थान माना जाता है, वहां सुरक्षाकर्मियों की कार्यप्रणाली शर्मनाक रही है। प्रत्यक्षदर्शियों और अन्य कर्मियों के अनुसार, ड्यूटी पर तैनात गार्ड अक्सर शराब के नशे में धुत पाए जाते हैं, लेकिन प्रबंधन ने हर बार इन गंभीर शिकायतों को अनसुना कर दिया। नैतिकता की सीमाएं तब पार हो गईं जब एक सुपरवाइजर और एक महिला सुरक्षाकर्मी को अस्पताल परिसर के भीतर ही आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथों पकड़ा गया। इस शर्मनाक कृत्य की सूचना अस्पताल प्रबंधन को दी गई थी, लेकिन रसूख के दम पर इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जब रक्षक ही नैतिक रूप से पतित हो जाएं, तो वहां सुरक्षा की उम्मीद करना बेमानी है।
सुरक्षाकर्मियों की इसी कर्तव्यविमुखता और सेंध का परिणाम बेहद दुखद रहा है। बर्न वार्ड जैसे अति-संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी से नदारद रहने के कारण एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। यदि वहां मुस्तैद सुरक्षा व्यवस्था होती, तो इस अनहोनी को टाला जा सकता था। इसके अलावा, अस्पताल के भीतर स्टाफ की सुरक्षा भी अब राम भरोसे है। हाल ही में एक वार्ड बॉय की बेरहमी से पिटाई के दौरान वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी मूकदर्शक बनकर तमाशा देखते रहे और वार्डबॉय को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया, जिससे कर्मचारियों में भारी असुरक्षा और रोष व्याप्त है।
अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली पर सबसे बड़ा प्रश्नचिह्न टेंडर प्रक्रिया को लेकर लग रहा है। नियमानुसार, अनुबंध समाप्त होने के तीन महीने पहले ही नई निविदा आमंत्रित की जानी चाहिए थी, लेकिन एक साल बीत जाने और टेंडर अवधि समाप्त होने के बावजूद नया टेंडर जारी न करना प्रशासन की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सूत्रों का दावा है कि सिविल सर्जन द्वारा कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की स्पष्ट अनुशंसा फाइल सीएमएचओ कार्यालय से कलेक्टर को भेजे जाने के बावजूद, इस फाइल को रसूखदारों द्वारा जानबूझकर दबा दिया गया है।
रंजना साहू प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक धमतरी
राजनीतिक हस्तक्षेप का आलम यह है कि हालिया जीवनदीप समिति की बैठक में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक धमतरी रंजना साहू द्वारा दिए गए सख्त निर्देशों और कंपनी को तत्काल ब्लैकलिस्ट करने के प्रस्ताव को कार्यवाही विवरण (मिनट्स) से ही गायब कर दिया गया। हालांकि प्रदेश उपाध्यक्ष रंजना साहू ने बुधवार को मामले में पुनः संज्ञान लेते हुए तत्काल उचित और प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर धमतरी अबिनाश मिश्रा
इस बढ़ते विवाद के खेल पर अब जिला कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने मामले को संज्ञान में लेते हुए कहा है कि जिला अस्पताल के संबंध में मंगलवार को विशेष तौर पर समीक्षा रिपोर्टिंग की गई और उसी के आधार पर आगे की कार्यवाही होगी। कलेक्टर ने ब्लैकलिस्टिंग से संबंधित विस्तृत फाइल भी तलब की है और जल्द ही अग्रिम कार्यवाही का आश्वासन दिया है।
बहरहाल अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन इन अदृश्य ताकतों के प्रभाव से मुक्त होकर मरीजों और कर्मचारियों के हितों में निष्पक्ष निर्णय ले पाता है, या फिर यह सांठगांठ किसी बड़ी अनहोनी का इंतज़ार करेगी।
