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धमतरी: भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर रक्षा की मांगी संविधान की गारंटी

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धमतरी: भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर रक्षा की मांगी संविधान की गारंटी

 

 

धमतरी । चुनेश साहू 

 

भीम आर्मी भारत एकता मिशन, जिला धमतरी और समस्त संविधान प्रेमी नागरिकों ने आज माननीय राष्ट्रपति जी, भारत गणराज्य के नाम जिला कलेक्टर धमतरी के माध्यम से एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों, सामाजिक न्याय, धार्मिक स्वतंत्रता, समान अवसर और लोकतांत्रिक मूल्यों की संरक्षा हेतु विभिन्न आक्रामक मांगें रखी गईं। ज्ञापन में छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक को तत्काल वापस लेने, मसीही समुदाय के लिए सम्मानजनक कफन‑दफन की सुगम व्यवस्था सुनिश्चित करने, अल्पसंख्यकों पर हो रहे उत्पीड़न पर तुरंत अंकुश लगाने तथा उनके संवैधानिक अधिकारों की कड़ी सुरक्षा करने की मांग विशेष रूप से उठाई गई।

संगठन ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत आरक्षण शीघ्र लागू करने, यूजीसी के नियमों को पूर्ण रूप से विश्वविद्यालयों में लागू करने तथा देशव्यापी जातिगत जनगणना कराने की आवश्यकता पर जोर दिया। ज्ञापन में चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए ईवीएम के स्थान पर अधिक पारदर्शी और सत्यापन योग्य चुनाव प्रणाली अपनाने, डूबान प्रभावित परिवारों को उचित भूमि एवं मुआवजा प्रदान करने तथा रेलवे स्टेशन क्षेत्र से विस्थापित परिवारों के शीघ्र पुनर्वास की मांग भी शीर्ष स्तर पर उठाई गई।

शिक्षा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों में संगठन ने किसी भी प्रकार की भेदभावपूर्ण या असमानतामूलक विचारधारा को सरकारी विद्यालयों में थोपे जाने का विरोध करते हुए विद्यालयी पाठ्यक्रम में भारतीय संविधान, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को अनिवार्य रूप से शामिल करने की मांग रखी। साथ ही शिक्षा अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत नर्सरी स्तर से ही निजी विद्यालयों में समान अवसर उपलब्ध कराने की मांग पर बल दिया गया।

भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने इस अवसर पर कहा कि भारत का संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जीवंत संकल्प है और इसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का नैतिक व संवैधानिक कर्तव्य है। संगठन ने केंद्र एवं राज्य सरकार से आग्रह किया है कि उपरोक्त सभी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर शीघ्र नीतिगत, प्रशासनिक एवं विधिक कार्रवाई की जाए, ताकि संविधान की आत्मा को बचाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें।

 

चुनेश साहू 7049466638

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