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आदिवासी बाहुल्य गांवों को विकसित और समृद्ध बनाने के लिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान

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/ धमतरी जिले के 97 ग्राम पंचायतों के 108 आदिवासी बाहुल्य गांवों को विकसित और समृद्ध बनाने के लिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान में शामिल किया गया है। इन गांवों में सड़क, बिजली, पानी, पढ़ाई-लिखाई और इलाज की बेहतर सुविधाओं जैसे मूलभूत जरूरतों को विकसित किया जाना है। गांवों में शासन की विभिन्न योजनाओं से शत्-प्रतिशत लोगों को लाभान्वित करने के लिए 15 जून से 30 जून तक धरती आबा संतृप्तिकरण शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविर में ग्रामीणों को 17 विभागों की 25 योजनाओं से यथासंभव मौके पर ही लाभान्वित किया जाएगा। इन शिविरों में ग्रामीणों के जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र बनाने के साथ-साथ उन्हें राजस्व विभाग की अन्य दूसरी सेवाओं से भी लाभान्वित किया जाएगा। शिविरों में राशनकार्ड, आयुष्मान कार्ड, बीमा कार्ड, श्रम कार्ड, श्रम पंजीयन आदि भी किया जाएगा। खेती-किसानी, पशुपालन, मुर्गीपालन, सुअर पालन, मछलीपालन, डेयरी गतिविधियों के इच्छुक ग्रामीणों को इन योजनाओं का फायदा पहुंचाया जाएगा। इन 1058 गांवां में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन के प्रकरण तैयार किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों का पंजीयन किया जाएगा। गांवों में छूट गए लोगों के मनरेगा जॉब कार्ड बनाए जाएंगे। 

 

 इसके साथ ही इन संतृप्तिकरण शिविरों में चयनित सभी 108 गांवों के लिए पहुंच मार्गों, पेयजल, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी केन्द्रों से पोषण, इंटरनेट और मोबाईल सर्विस की उपलब्धता के साथ-साथ आजीविकास संवर्द्धन के लिए कौशल विकास गतिविधियों के लिए भी ग्रामीणों से चर्चा कर प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। 

 

कलेक्टर की अपील : अपने गांव को आगे बढ़ाने अधिक से अधिक संख्या में शिविर में आएं

 धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत अपने गांवों के समग्र विकास के लिए लोगों से अधिक से अधिक संख्या में इन शिविरों में शामिल होने की अपील कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने की है। उन्होंने लोगों से कहा है कि इस अभियान के तहत गांव की स्थानीय जरूरतों के हिसाब से विकास योजनाओं को बनाने, उनका संचालन करने और उसमें आने वाली समस्याओं को मिल-बैठकर आपसी सहमति से सुलझाने के लिए इन शिविरों में ग्रामीणों की अधिक से अधिक भागीदारी जरूरी है। गांव के युवाओं से कलेक्टर ने इन शिविरों में अवश्य ही शामिल होने की अपील की है और शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने को कहा है।

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